7th Pay Commission : केंद्र की मोदी सरकार जल्द ही डीए और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी कर सकती है, जिसकी चर्चा काफी तेजी से हो रही है। मार्च में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 4 फीसदी बढ़ने की उम्मीद है। हालाँकि, इसे 1 जनवरी 2024 से लागू किया जाएगा। इसलिए जनवरी से मार्च तक महंगाई भत्ते का भुगतान एरियर के रूप में किया जाएगा।
इससे 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को फायदा होगा। रिपोर्ट्स की मानें तो फिटमेंट में बढ़ोतरी को भी मंजूरी मिलनी तय है। हम आपको बता दें कि महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है, जबकि महंगाई भत्ता (डीआर) पेंशनभोगियों को दिया जाता है। महंगाई भत्ता साल में दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
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7th Pay Commission लागू करने की मांग
ऐसे में कर्नाटक में विपक्षी नेता ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने की मांग की। हालांकि, राज्य सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही अच्छी खबर सामने आ सकती है।
कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 5 गारंटी योजनाओं के लिए फंड जुटाना सरकार का सबसे बड़ा काम है। आर्थिक संकट भी है, इसलिए अब 7वां वेतन आयोग लागू नहीं होगा। कर्नाटक राज्य सरकारी कर्मचारी संघ (केएसजीए) के प्रतिनिधि संभावित देरी को लेकर चिंतित हैं कर्मचारी संघ को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया वेतन आयोग की रिपोर्ट स्वीकार करेंगे।
पिछली बार अक्टूबर 2023 में कैबिनेट ने पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) और सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी की थी। चार फीसदी की बढ़ोतरी से डीए 42 फीसदी से बढ़कर 46 फीसदी हो गया है।
डीए में बंपर बढ़ोतरी होगी
केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता यानी डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की जा सकती है। इसके बाद डीए बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा, जबकि फिलहाल लोगों को 46 फीसदी महंगाई भत्ते का लाभ मिल रहा है। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को फायदा होगा। सातवें वेतन आयोग के अनुसार, डीए में हर साल दो बार बढ़ोतरी होती है, बढ़ोतरी 1 जनवरी और 1 जुलाई से प्रभावी होती है।
https://naitaaqat.in/news/news/how-modi-governments-prime-minister-kisan-samman-nidhi-scheme-is-changing-the-lives-of-farmers/29/02/2024/172185.html
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