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केंद्र ने गेहूं पर भंडारण सीमा लगाई, कीमत पर नियंत्रण के लिए आयात शुल्क घटाने पर विचार
केंद्र ने सोमवार को थोक और खुदरा विक्रेताओं के साथ प्रसंस्करणकर्ताओं के लिए गेहूं भंडार रखने की सीमा को तय कर दिया। इस पहल का मकसद जमाखोरी को रोकना और कीमतों को काबू में रखना है। गेहूं पर स्टॉक सीमा 31 मार्च, 2025 तक वैध रहेगी।
केंद्र ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के किसी भी प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया और कहा कि खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए जरूरत पड़ने पर खाद्यान्न पर आयात शुल्क में कमी सहित अन्य नीतिगत विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।
