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DA Arrear Update : बजट सत्र से पहले आठवें वेतन आयोग के साथ बकाया 18 महीने के डीए एरियर को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है। नेशनल ज्वाइंट एंड स्टाफ कंसल्टेटिव मशीनरी काउंसिल के सचिव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनकी मंजूरी मांगी है। डीए लंबित बकाया हालांकि पहली बार नहीं, इससे पहले भी जनवरी के अंत में भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने वित्त मंत्री को पत्र लिखकर बकाया जारी करने का अनुरोध किया था।
प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, डीए बकाया जारी करने की मांग
इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक प्रस्ताव मिला है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय परिषद (कर्मचारी पक्ष) के संयुक्त सलाहकार तंत्र के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने केंद्र सरकार से डीए का 18 महीने का बकाया एरियर जारी करने का आग्रह किया है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में मिश्रा ने कहा कि राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) के रूप में, यह मेरा कर्तव्य है कि मैं केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की चिंता के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर आपका ध्यान आकर्षित करूं।
हालांकि, अगर सरकार डीए में 18 महीने के एरियर के प्रस्ताव को मान लेती है तो कर्मचारियों को सैलरी के तौर पर बड़ी रकम मिल सकती है। इससे पहले भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने केंद्र सरकार से भुगतान जारी करने का अनुरोध किया था।
जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक डीए बकाया
दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बकाया जुलाई 2020 से जनवरी 2021 तक लंबित है, क्योंकि 4 साल पहले कोरोना काल में केंद्र सरकार ने 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 64 लाख पेंशनभोगियों के डीए/डीआर पर रोक लगा दी थी और ऐसे कर्मचारियों के भुगतान रोक कर 34,402.32 करोड़ रुपये बच गए थे। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं और कई बार केंद्र को पत्र भी लिख चुके हैं, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अब, जुलाई में होने वाले बजट सत्र से पहले, डीए के 18 महीने के बकाया पर चर्चा फिर से तेज हो गई है।
