EV Policy of MP: मध्य प्रदेश में आम लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कोई सब्सिडी या कोई प्रोत्साहन नहीं मिलेगा. वित्त विभाग की आपत्ति के बाद अब इसे इलेक्ट्रिक वाहन नीति में बदलाव के साथ लागू किया जाएगा। बता दें कि नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग द्वारा पहले तैयार की गई नीति के प्रारूप में दो, तीन और चार पहिया वाहनों की खरीद पर 10 हजार से 10 लाख रुपये तक की छूट देने का प्रावधान था. इस पर वित्त विभाग ने आपत्ति जतायी थी.
दरअसल, छूट देने के बाद सरकारी खजाने पर 3 अरब रुपये से ज्यादा का वित्तीय बोझ पड़ेगा. इस आपत्ति के बाद वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति ने शुक्रवार को फिर से मसौदा नीति पर विचार-विमर्श किया और सब्सिडी के साथ प्रोत्साहन के प्रावधान को हटा दिया।
अब से इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सिर्फ टैक्स और रजिस्ट्रेशन में छूट मिलेगी, वो भी सिर्फ एक साल के लिए। मतलब साफ है कि पॉलिसी लागू होने के एक साल के भीतर जो भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदेगा, उसे इसका लाभ मिलेगा। मसौदा नीति में एक साल के लिए पार्किंग छूट, टोल पर 50% छूट, चार्जिंग स्टेशनों के लिए सस्ती बिजली आदि जैसी सुविधाओं का प्रस्ताव किया गया है।
