18 महीने के बकाया डीए पर वित्त मंत्री ने लिया बड़ा फैसला, जानें डिटेल
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (डीए) पर एक बड़ा अपडेट आया है।
वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि सरकार की इस क्षेत्र को सुविधा देने की कोई योजना नहीं है.
विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों ने डीए बकाया की मांग को लेकर सरकार से अपील की थी. सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने भी इस मुद्दे को राज्यसभा में उठाया. हालांकि, सरकार ने बताया कि कोविड-19 के कारण आर्थिक संकट के कारण तीन डीए/डीआर किस्तें 1 जनवरी, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से निलंबित कर दी गई थीं।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि महामारी के कारण राजकोषीय घाटा बढ़ गया है और कल्याणकारी योजनाओं के लिए वित्तीय प्रबंधन आवश्यक है, जिसके कारण डीए क्षेत्रों को प्रदान नहीं किया जा सका। हालाँकि, कर्मचारियों के लिए कुछ लाभों पर विचार किया जा रहा है, जैसे डीए को मूल वेतन के साथ जोड़ने की संभावना।
