MP News: लाडली बहनों के बाद अब गर्भवती महिलाओं को बड़ी राहत मिलने वाली है. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने की तमाम कोशिशों के बावजूद होम डिलीवरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। खासकर आदिवासी इलाकों में सभी गर्भवती महिलाएं प्रसव के लिए अस्पताल नहीं पहुंच पातीं, जबकि अस्पताल में प्रतीक्षालय भी बने होते हैं। प्रतिदिन 100 रुपये एवं जन्म प्रतीक्षा गृह की निःशुल्क सुविधा प्रदान की जायेगी। यह उनकी दैनिक मजदूरी की कुछ हद तक भरपाई करने का प्रयास है।
गर्भवती महिलाओं को लाभ मिलेगा
मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर और बड़वानी के सभी ब्लॉकों में निःशुल्क जन्म प्रतीक्षा गृह उपलब्ध कराये जायेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर 173 प्रति लाख जीवित जन्म है। जहां राष्ट्रीय औसत 97 है. इसलिए राज्य इसे कम करने की कोशिश कर रहा है. सबसे बड़ी समस्या यह है कि शत-प्रतिशत संस्थागत प्रसव संभव नहीं है. इसलिए 47 जिलों के सभी जिला अस्पतालों, 71 सिविल अस्पतालों और 249 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जन्म प्रतीक्षा गृह सुविधाएं शुरू की जा रही हैं।
119 संस्थानों में शुरुआत
मध्य प्रदेश में अब तक 119 संस्थाओं में जन्म प्रतीक्षा गृह खोले जा चुके हैं। एनएचएम अधिकारियों के मुताबिक, आदिवासी इलाकों में अभी भी सभी गर्भवती महिलाएं अस्पताल नहीं आ रही हैं। जांच में पता चला कि वेतन के कारण उन्हें एक सप्ताह भी अस्पताल में रहना पसंद नहीं था.
