यूपी के डीजल से चल रहे कोल कंपनियों के वाहन; मप्र को डेढ़ करोड़ से अधिक की चपत
Singrauli news: जिले की कोयला(Coal) खदानों में काम कर रहीं कंपनियां और परिवहन में लगे ट्रांसपोर्टर मिलकर हर रोज State को डेढ़ करोड़ से अधिक के राजस्व की चपत लगा रहे हैं। सरकार को डीजल पर मिलने वाले वैट से हाथ धोना पड़ रहा है। अधिकारी सरकार को हो रहे राजस्व के इस नुकसान पर गौर करने की जरूरत नहीं समझ रहे।
जिले में एनसीएल की छह खदानों के साथ तीन निजी कंपनियों की कोयला खदान संचालित हैं। इनमें अधिभार (ओबी) यानी कोयला के ऊपर की मिट्टी हटाने वाली कंपनियों के साथ कोयला परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टर काम कर रहे हैं। करीब दो दर्जन से अधिक कंपनियों और कोल ट्रांसपोर्टरों में 10 हजार से अधिक बड़े वाहन लगे हैं। वाहनों में हर रोज 20 लाख लीटर डीजल(20 lakh liters of diesel) की खपत बताई जा रही है। इनमें से 50 percent diesel पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के पेट्रोल पंपों और डिपो से लाया जाता है। उत्तर प्रदेश में डीजल की कीमत कम होने के चलते कंपनियां और ट्रांसपोर्टर यहां सिंगरौली में डीजल लेने से बचते हैं। इससे प्रदेश सरकार को डीजल पर मिलने वाला टैक्स नहीं मिलता। राजस्व का नुकसान करोड़ों में है।
