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वित्त मंत्री ने पेश किया मोदी सरकार 2.0 का आखिरी बजट (अंतरिम बजट)
…10 साल और 2047 का दिखाया सपना…इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं, बजट ने किया नौकरीपेशा को मायूस
न कुछ सस्ता, न महंगा, न कुछ बदला
-2 करोड़ घर अगले 5 साल में और बनाए जाएंगे…सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में सार्वजनिक और निजी निवेश को और बढ़ावा देगी
-आंतरिक बजट में कोई बड़ी घोषणाएं नहीं… एमएसपी नहीं बढ़ाया, किसान सम्मान निधि की राशि में भी बदलाव नहीं…रूफटॉप सोलर योजना से 300 यूनिट तक फ्री बिजली
नई दिल्ली(ईएमएस)। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरूवार को संसद में अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उनका कहना है कि पहले की तरह ही नए टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की आय पर टैक्स छूट जारी रहेगी। वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में जानकारी दी कि 2 करोड़ लोगों को पीएम आवास ग्रामीण योजना के तहत फ्री आवास मिलेगा। इसके साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि 40000 आम रेल की बोगियों को वंदे भारत के स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य युवा, अन्नदाता, गरीब और नारी सशक्तिकरण है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि मोदी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को नौकरी से निकाला है। आम आदमी की आमदनी बढ़ी है जबकि महंगाई नहीं बढ़ रही।
इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं मिली। पुरानी टैक्स रिजीम पर 2.5 लाख रुपए तक की कमाई ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि सेक्शन 87ए के तहत 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बच सकता है।नई टैक्स रिजीम पर भी पहले की तरह 3 लाख रुपए तक की कमाई टैक्स फ्री है। इसमें 87ए के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक और बाकी 7 लाख तक की कमाई पर छूट ले सकते हैं। फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का दायरा नहीं बढ़ाया है। वहीं, साल में 6,000 रुपए की किसान सम्मान निधि में भी इजाफा नहीं किया गया है। सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ दिए हैं, जो पिछली बार के मुकाबले केवल 2 प्रतिशत ही ज्यादा है। पिछली बार एग्रीकल्चर बजट में 1.25 लाख करोड़ मिले थे। शिक्षा और रोजगार पर कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई। हालांकि 1 लाख करोड़ के कॉर्पस फंड का ऐलान किया है। इससे 50 साल तक की अवधि के लिए इंट्रेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा।
– बजट में किसानों के लिए बड़े ऐलान नहीं
लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों के लिए कुछ खास ऐलान नहीं किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फसलों पर नैनो डीएपी का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा डेयरी विकास के क्षेत्र में अच्छा काम होगा और दुग्ध किसानों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए जैव-विनिर्माण और बायो-फाउंड्री की नई योजना की शुरुआत होगी। सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का दायरा नहीं बढ़ाया है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि की राशि को भी नहीं बढ़ाया है, यह 6,000 रुपए ही रहेगी। बजट में महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि डबल यानी सालाना 6000 से बढक़र 12000 रुपए की जाने की उम्मीद थी, लेकिन इसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर को 1.27 लाख करोड़ रुपए दिए हैं। ये पिछले साल के मुकाबले केवल 2 प्रतिशत यानी 2,000 करोड़ रुपए बढ़ा है। सरकार ने पिछले साल एग्रीकल्चर बजट के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए थे।
4 करोड़ को फसल बीमा योजना का लाभ
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, पीएम जनधन योजना के तहत आदिवासी समाज तक पहुंचना है। विशेष जनजातियों के लिए विशेष योजना लेकर आए हैं। इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में तेजी आई है। सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही हैं। हर घर जल योजना से पानी पहुंचाया जा रहा है। 78 लाख स्ट्रीट वेंडर को मदद दी गई है। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ दिया जाता है। पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद मिली है। आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं को सशक्त बनाने पर भी काम किया है।
3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने कहा- मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला। 5 इंटीग्रेटेड एक्वापार्क स्थापित किए जाएंगे। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनीं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। हमने पारदर्शी, जवाबदेह, लोक केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन दिया है। देश में निवेश की स्थिति अच्छी है। हमने 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। जीएसटी से वन मार्केट, वन टैक्स किया। भारत-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक परिवर्तनकारी पहल है।
बजट की खास बातें
– स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेंड किया गया। 3000 नए आईटीआई बनाए गए।
हम सबका साथ, सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारा काम में सेक्युरलिज्म रखने पर जोर है। हमारा गरीब को एम्पॉवर्ड करने पर जोर है।
– बीते सालों में सरकार 25 करोड़ लोगों की गरीबी दूर करने में कामयाब रही है। हमारी सरकार का उद्देश्य सामाजिक न्याय कायम करना है। सरकार सर्वांगीण और सर्वसमावेशी विकास के लिए काम कर रही है।
– पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए। महिला उद्यमियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए। 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई।
– सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। गरीब कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ खातों में भेजे।
दो करोड़ घर और बनेंगे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, देश की इकोनॉमी सही दिशा में है। पारदर्शी शासन पर हमारी सरकार का फोकस है। वित्त मंत्री 20 मिनट तक केंद्र सरकार की योजनाएं गिनाईं और भारत के विकास की रफ्तार पर चर्चा की। निर्मला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 साल में ग्रामीण इलाकों में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे।
10 साल में बड़ा सकारात्मक बदलाव दिखा
वित्त मंत्री ने संसद में अपने बजट भाषण की शुरुआत बीते 10 साल में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए की। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी में बीते 10 वर्षों में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखने को मिला। सबका साथ सबका विकास मंत्र के साथ सरकार आगे बढ़ी और हर सेक्टर पर इसका असर दिखा, नई योजनाएं शुरू की गईं और रोजगार के मोर्चे पर बड़े कदम उठाए गए हैं। ग्रामीण विकास के लिए बड़े काम किए, आवास, जल, कुकिंग गैस से लेकर सभी के लिए बैंक अकाउंट खोलने के काम को तेजी से किया। हमने 80 करोड़ लोगों को निशुल्क खाद्यान उपलब्ध कराया है। बीते एक दशक में ग्रामीण स्तर पर आय में काफी सुधार देखने को मिला है।
2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र
निर्मला सीतारमण ने कहा कि आर्थिक सुधारों के साथ जिस तरह से मोदी सरकार में देश आगे बढ़ रहा है, हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे। हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी का पूर्ण विश्वास है कि गरीब, महिला, अन्नदाता गरीब किसान उन्नत हो और तरक्की करे यही सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता है। इन्हें सशक्त करने पर हम विश्वास रखते हैं और इसी दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीब का कल्याण, देश का कल्याण। बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं।
टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
हर बजट के दौरान आयकर में छूट को लेकर उम्मीद जाहिर की जाती है, इस बार भी लोग आस लगाए बैठे थे, लेकिन सरकार ने अंतरिम बजट में इसमें किसी भी तरह के बदलाव से इनकार कर दिया है। यानी टैक्सपेयर्स को कोई राहत नहीं दी गई है, इस बार आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं करने की बात कहने के साथ निर्मला सीतारमण ने कहा कि कॉरपोरेट टैक्स को घटाकर 22 फीसदी किया गया। इसके साथ ही सॉवरेन फंड्स के लिए टैक्स छूट बढ़ाई गई है। मार्च 2025 तक सॉवरेन फंड्स पर टैक्स छूट बढ़ी है। इसके साथ ही स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आयकर भरने का प्रक्रिया आसान किया गया है। अब औसत 10 दिन में आईटीआर रिफंड किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जीएसटी कलेक्शन औसतन हर माह 1.66 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है।
फ्री बिजली का तोहफा
निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है, जिसके तहत छत पर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। सूर्योदय योजना की शुरुआत राम मंदिर उद्घाटन यानी 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि सूर्योदय योजना के तहत छतों पर सोलर पैनल लगाने से हर महीने करोड़ों परिवारों को 300 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ मिलेगा।
15 से 18 हजार की होगी कमाई
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा कि फ्री सोलर बिजली और अधिशेष बिजली वितरण कंपनियों को बेचने से परिवारों को हर साल 15 से 18 हजार रुपये की कमाई होगी। साथ ही इसकी मदद से इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग भी लगाया जा सकता है।
विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में विकसित भारत के टारगेट को पाने के लिए राज्यों में सुधार पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए सराकर की ओर से कई सुधार किए गए हैं। वित्त मंत्री ने आगे ऐलान करते हुए कहा कि इस परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्यों को आर्थिक मदद की जरूरत है और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए 50 सालों के लिए 75000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। राज्यों को समर्थन देने के लिए इस वर्ष ब्याज मुक्त लोन प्रस्तावित है, जो राज्यों की स्थिति में सुधार लाने में मील के पत्थर का काम करेगी।
राज्यों को वित्तीय समर्थन रहेगा जारी
वित्त मंत्री ने कहा की राज्यों को केंद्र का समर्थन इस साल भी जारी रहेगा। गौरतलब है कि बीते साल अपने बजट भाषण में पूंजीगत निवेश को लेकर राज्यों को विशेष सहायता योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत सरकार कुल 1.3 लाख करोड़ रुपये तक की राशि 50 साल के ब्याज-मुक्त लोन के रूप में देने का ऐलान किया था।
वंदे भारत स्टेंडर्ड में बदलेंगे 40 हजार साधारण रेल डिब्बे
तीन बड़े रेलवे इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी ऐलान
इसके बाद वित्त मंत्रालय ने कुछ महीनों बाद बताया था कि इस योजना के तहत 16 राज्यों को 56,415 करोड़ रुपये के पूंजी निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है। अब इस साल के लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस वित्तपोषण से राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली, सडक़, पुल और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों में पूंजी निवेश परियोजनाएं पूरी करने में मदद मिलेगी।
प्राइवेट सेक्टर को मिलेगा बढ़ावा
इसके अलावा अंतरिम बजट में निजी क्षेत्र को सूर्योदय योजनाओं में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, अनुसंधान एवं विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे और हमारा देश एक विश्वशक्ति के रूप में उभरा है। विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को पाने के लिए सरकार की ओर से हर संभंव प्रयास किए जा रहे हैं।
नई सरकार करेगी पूर्ण बजट पेश
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश के युवाओं के पास बड़े सपने हैं। उन्होंने अपने वर्तमान पर भरोसा है और भविष्य से बेहतर उम्मीद हैं। गौरतलब है कि ये अंतरिम बजट था और वित्त मंत्री का बजट भाषण भी एक घंटे से कम का रहा। पूर्ण बजट इस साल होने वाले लोकसभा चुनावों के बाद गठित होने वाली नई सरकार द्वारा पेश किया जाएगा।
विकास से जुड़े कई बिंदुओं पर अहम ऐलान
जिलों में विकास
महत्वाकांक्षी जिलों को विकास यात्रा में शामिल किया जाएगा।
पूर्वोत्तर
केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में पूर्वोत्तर के लिए अहम एलान किए। उन्होंने कहा कि लोगों को भारत की विकास यात्रा का अहम अंग बनाया जाएगा।
पीएम आवास योजना-ग्रामीण
सीतारमण ने पीएम आवास योजना-ग्रामीण के अगले चरण का एलान करते हुए कहा कि इसके तहत तीन करोड़ आवास बनाए जाएंगे। इनमें दो करोड़ आवास अगले पांच वर्ष में बनने जा रहे हैं।
रूफटॉप सौर ऊर्जा
वित्त मंत्री ने पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी सूर्योदय योजना से जुड़ा बड़ा एलान करते हुए कहा कि इस योजना पर जल्द काम तेज होगा। उन्होंने कहा कि इसके जरिए एक करोड़ घरों को 300 यूनिट की मुफ्त बिजली हर महीने सौर ऊर्जा के जरिए मिल पाएगी। 15-18 हजार रुपये की बचत होगी।
ई-व्हीकल की चार्जिंग
वित्त मंत्री ने कहा कि बड़े पैमाने पर ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की स्थापना होगी। इससे वेंडरों को बड़े पैमाने पर काम मिलेगा।
मध्यमवर्ग के लिए आवास
मध्यमवर्ग के लिए योजना बनेगी। किराए के घर, बस्ती, अनियमित घरों में रहने वालों के पास नया घर खरीदने या बनाने का मौका रहेगा।
स्वास्थ्य
सीतारमण ने एलान किया कि सरकार मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे का ही इस्तेमाल करते हुए और मेडिकल कॉलेज बनाएगी।
सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन
वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार 9 से 14 साल की बच्चियों को इसका टीका लगाया जाएगा।
मातृत्व और बाल विकास
इसके लिए एक समग्र योजना बनाई जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा। पोषण 2.0 के अमल में तेजी लाई जाएगी। टीकाकरण को मजबूत किया जाएगा।
आयुष्मान भारत
सभी आशा और आंगनवाड़ी कर्मियों को इसके दायरे में लाया जाएगा।
कृषि-किसान
प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को फायदा मिला है और 10 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। उपज के बाद होने वाले नुकसान को रोकने के लिए भी योजनाओं पर काम हो रहा है। हम कृषि उपज होने के बाद की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी मजबूत करेंगे। आत्मनिर्भर तेल बीज अभियान को मजबूत किया जाएगा। इसके तहत कृषि की नई प्रौद्योगिकी और कृषि बीमा को बढ़ावा दिया जाएगा। डेयरी से जुड़े किसानों की भी मदद की जा रही है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं। मत्स्य संपदा को भी मजबूत किया जा रहा है। सी-फूड का उत्पादन दोगुना है। मत्स्य संपदा योजना के जरिए उत्पादकता को तीन से बढ़ाकर पांच टन प्रति हेक्टेयर किया जाएगा। रोजगार के 55 लाख नए अवसरों को उत्पन्न किया जाएगा। पांच समेकित एक्वा पार्क बनाए जाएंगे।
लखपति दीदी
नौ करोड़ महिलाओं से जुड़े 83 लाख स्वयं सहायता समूहों अहम योगदान रखते हैं। उनकी कामयाबी से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में मदद मिली है। वे दूसरों के लिए प्रेरणा हैं। हमने तय किया है कि लखपति दीदी के लिए लक्ष्य को दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किया है।
बजट में किसानों के लिए
लोकसभा चुनावों से पहले पेश हुए अंतरिम बजट में सरकार ने ग्रामीण विकास पर जोर दिया है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में बताया कि किसान हमारे ‘अन्नदाता’ हैं। पीएम-किसान सम्मान योजना के अंतर्गत हर वर्ष सीमांत और छोटे किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा प्रदान किया गया है। अनेक दूसरे कार्यक्रमों के अलावा इन उपायों से ‘अन्नदाता’ को देश और पूरी दुनिया के लिए अन्न पैदा करने में सहायता दी जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ने 1361 मंडियों को एकीकृत कर दिया है और इसमें 3 लाख करोड़ रुपये मूल्य का कारोबार हो रहा है और 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं मिल रही हैं। कृषि-क्षेत्र समावेशी, संतुलित, उच्चतर संवृद्धि और उत्पादकता की ओर अग्रसर है। इन्हें कृषक-केंद्रित नीतियां लाकर, किसानों को उनके आय अर्जन में सहायता देकर, कीमत और बीमा के माध्यम से जोखिम कवरेज देकर, स्टार्ट-अप के माध्यम से प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देकर सुगम किया गया है।
कृषि क्षेत्र के लिए अहम घोषणाएं
सरकार फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देगी।
सभी कृषि-जलवायु क्षेत्रों में नैनो-डीएपी के इस्तेमाल का विस्तार किया जाएगा।
तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आत्मनिर्भर तिलहन अभियान शुरू किया जाएगा।
डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम बनाया जाएगा।
जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाने, निर्यात दोगुना करने और अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाया जाएगा।
पांच एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे।
– मध्यम वर्ग के लिए क्या-क्या
मध्यमवर्ग के लिए आवास
वित्त मंत्री सीतारमण ने बजट भाषण में कहा कि मध्यमवर्ग के लिए सरकार नई योजना बनाएगी। उन्होंने हमारी सरकार किराए के मकानों या झुग्गी-झोपड़ी या चाल और अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले मध्यम वर्ग के पात्र लोगों को अपने स्वयं के मकान खरीदने या बनाने में सहायता करने के लिए योजना शुरू करेगी।
सौर प्रणाली और मुफ्त बिजली
सीतारमण ने मध्यम परिवारों के लिए एक और बड़ी स्कीम के जरिए मदद का एलान किया। उन्होंने एक करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर एनर्जी योजना के कवरेज में लाने की बात कही। सीतारमण के एलान के मुताबिक, छत पर सौर प्रणाली लगाने से एक करोड़ परिवार प्रत्येक महीने 300 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली प्राप्त कर सकेंगे। यह योजना अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक दिन माननीय प्रधान मंत्री के संकल्प के अनुसरण में लाई गई है।
नारी शक्ति पर फोकस
महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए 83 लाख स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी नौ करोड़ महिलाओं में से तीन करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी तक इन स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं में से एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में सफलता मिल चुकी है।
30 करोड़ महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना लोन दिए गए हैं। उच्च शिक्षा में महिलाओं के एडमिशन लेने में बीते 10 सालों में 28 प्रतिशत का उछाल आया है।
सरकार सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए 9 से 14 वर्ष की उम्र की बालिकाओं का टीकाकरण कराएगी।
मातृ एवं शिशु को बेहतर पोषण उपलब्ध कराने के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों के उन्नयन में तेजी लाई जाएगी।
मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के लिए -विन प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिससे घर बैठे ही टीकाकरण संबंधी जानकारी ली जा सकेगी।
आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी।
टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं, फिर भी एक करोड़ करदाताओं को इस तरह होने जा रहा है फायदा
इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं
सरकार ने अंतरिम बजट में आम आदमी को इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर अभी भी आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं। वहीं नई टैक्स रिजीम चुनने पर पहले की तरह ही 3 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं देना होगा। इसमें भी इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87ए के तहत सैलरीड पर्सन 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर और अन्य लोग 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स छूट पा सकते हैं।
टेक सेक्टर के लिए एक लाख करोड़
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश करते हुए लालबहादुर शास्त्री द्वारा दिए गए नारे जय जवान, जय किसान को दोहराया। उन्होंने कहा कि नई तकनीकों से कारोबार को मदद मिल रही है। अटलजी ने जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान का नारा दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे और विस्तार देते हुए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान का नारा दिया है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वालों के लिए यह स्वर्णिम दौर है। टेक्नोलॉजी प्रेमियों और टेक्नोलॉजी पर काम करने वाले स्टार्टअप को एक लाख करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त या कम ब्याज दर पर कोष वितरित किया जाएगा। इससे दीर्घकालिक वित्तीय मदद दी जाएगी। इससे निजी क्षेत्र को मदद मिलेगी। इससे रिसर्च और इनोवेशन में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री ने डीप टेक की चर्चा की। बता दें कि डीप टेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग और टेक स्टार्टअप में होता है। डीप टेक को एडवांस टेक्नोलॉजी भी कहा जाता है। डीप टेक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, रोबोटिक्स और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र शामिल हैं ।
बजट भाषण में गिनाईं ये उपलब्धियां
78 लाख लोगों को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ मिला है
10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं।
जीडीपी पर सरकार ध्यान दे रही है और इसका असर दिख रहा है।
30 करोड़ के ऋण मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को दिए गए हैं।
70 फीसदी से ज्यादा घर पीएम आवास के तहत महिलाओं को दे रहे हैं।
आम लोगों की औसत आय 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ी है।
फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करने का काम कर रहे हैं।
सप्लाई चेन को मजबूत किया है, कोविड के बाद तेजी से उभरे हैं।
विश्व जब गंभीर संकट से जूझ रहा था, तब भारत सबसे तेजी से आगे बढ़ा।
जीएसटी के जरिए एक राष्ट्र एक बाजार बनाने का काम किया।
आज भारत विश्वशक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है।
हमारी सरकार ने तीन तलाक को खत्म करने का काम किया।
बजट में ये बड़े ऐलान
पीएम आवास के तहत तीन करोड़ घर बनाए गए, अगले पांच साल में दो करोड़ और घर बनाए जाएंगे।
सर्वाइकल कैंसर के लिए टीकाकरण को बढ़ावा दिया जाएगा, इसे रोकने के लिए काम किया जाएगा।
इसके तहत 9.14 साल के बच्चियों को मुफ्त टीका लगाया जाएगा।
मात्र शक्ति और बच्चियों के लिए एक नया कार्यक्रम लाया जाएगा और इन्हें इसका लाभ दिया जाएगा।
अब तक 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया है। इसके लक्ष्य दो करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ किया गया।
