Rewa news: रीवा में प्रभारी मंत्री की बैठक को लेकर सियासी घमासान, कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का विरोध, सीएम को लिखा पत्र

By Awanish Tiwari

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रीवा में प्रभारी मंत्री की बैठक को लेकर सियासी घमासान, कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा का विरोध, सीएम को लिखा पत्र

रीवा, 19 मई 2025। नई ताकत न्यूज 
रीवा में ट्रांसफर नीति को लेकर एक बार फिर राजनीतिक गरमाहट बढ़ गई है। जिले के प्रभारी मंत्री प्रहलाद पटेल के सर्किट हाउस में हुए दौरे के दौरान सेमरिया विधायक अभय मिश्रा को बैठक में जाने से रोके जाने के बाद मामला तूल पकड़ गया। कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं ने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर नाराजगी जताई है।

बैठक से रोकने पर फूटा आक्रोश

विधायक अभय मिश्रा जब सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में शामिल होने पहुंचे, तो उन्हें बाहर ही रोक दिया गया। इस पर विधायक ने कहा, “क्या प्रभारी मंत्री सिर्फ भाजपा विधायकों के हैं? सेमरिया के लोग भी इसी राज्य का हिस्सा हैं, उनकी बात कहां सुनी जाएगी?” उन्होंने आरोप लगाया कि तबादलों के नाम पर भाजपा नेताओं की शह पर जिलेभर में वसूली अभियान चलाया जा रहा है।

प्रभारी मंत्री ने दी सफाई

प्रहलाद पटेल ने इस मामले में कहा कि “यह कोई प्रशासनिक बैठक नहीं थी, बल्कि पार्टी की कोर कमेटी की बैठक थी।” उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि तबादलों को लेकर यदि कोई सुझाव या शिकायत है, तो वह उन्हें लिखित रूप में संगठन के माध्यम से दें। उन्होंने यह भी कहा कि तबादलों की प्रक्रिया पूरी तरह सरकारी गाइडलाइन के अनुसार होगी।

कांग्रेस का आरोप: एकतरफा प्रशासनिक संचालन

विधायक मिश्रा के साथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा और अन्य कार्यकर्ता भी बैठक स्थल पर पहुंचे और उन्होंने भी नारेबाजी की। नेताओं का कहना था कि पूरे जिले में ट्रांसफर के नाम पर लेनदेन हो रहा है, जिसमें भाजपा नेताओं का संरक्षण है। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि यह सिलसिला बंद नहीं हुआ तो वे इसे सार्वजनिक मंचों पर बेनकाब करेंगे।

विवादित बयानों से कन्नी काटते नज़र आए मंत्री

जब मीडिया ने प्रभारी मंत्री पटेल से भारत-पाक सीजफायर और नेताओं के विवादित बयानों पर सवाल किया तो उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय “जय हिंद” कहकर बात टाल दी।

विधायक का सीधा संवाद: सीएम और कलेक्टर को लिखा पत्र

विधायक अभय मिश्रा ने इस घटनाक्रम को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और रीवा कलेक्टर को पत्र लिखते हुए सुनियोजित बहिष्कार का आरोप लगाया है। उन्होंने पत्र में लिखा कि सरकार की बैठकें सभी दलों के विधायकों की सहभागिता से होनी चाहिए, ना कि केवल एक पार्टी के लिए।

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